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ऐतिहासिक मजबूती: पटना हाईकोर्ट में पहली बार 46 जज एक साथ, लंबित मामलों के निपटारे की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद
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- Reporter 12
- 27 Feb, 2026
पटना में न्याय व्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती मिलने जा रही है। पटना हाईकोर्ट पहली बार 46 न्यायाधीशों की बड़ी कार्यशील संख्या के साथ काम करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नौ अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होते ही हाईकोर्ट अपने स्वीकृत 53 पदों के मुकाबले लगभग 87 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेगा, जो इसके इतिहास का अब तक का सबसे मजबूत न्यायिक ढांचा माना जा रहा है।यह फैसला ऐसे समय आया है जब वर्ष 2026 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने का कार्यक्रम तय है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू जून में, न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय फरवरी के अंत में और न्यायाधीश बिबेक चौधरी अक्टूबर में सेवानिवृत्त होंगे। नई नियुक्तियों से न्यायालय के कामकाज पर संभावित दबाव को पहले ही संतुलित कर दिया गया है, जिससे लंबित मामलों की सुनवाई की गति प्रभावित नहीं होगी।कॉलेजियम की स्वीकृति पाने वाले अधिवक्ताओं में मो. नदीम सिराज, रंजन कुमार झा, कुमार मनीष, संजीव कुमार, गिरिजिश कुमार, आलोक कुमार, राज कुमार, राणा विक्रम सिंह और विकास कुमार शामिल हैं। विधि जगत में इसे “ज्यूडिशियल बूस्ट” के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जजों की कमी के कारण मामलों के निष्पादन की रफ्तार प्रभावित होती रही है।नई नियुक्तियों की खबर सामने आते ही बार और कानूनी समुदाय में उत्साह का माहौल है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत कई वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों ने इसे न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला निर्णायक कदम बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग पूर्ण क्षमता के साथ काम करने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, सुनवाई की प्रक्रिया अधिक सुचारू होगी और आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत होगी।यह नियुक्ति श्रृंखला न केवल संस्थागत दृष्टि से ऐतिहासिक मानी जा रही है, बल्कि इसे बिहार की न्याय प्रणाली में दक्षता, स्थिरता और गति लाने वाला एक निर्णायक मोड़ भी माना जा रहा है।
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